शहरनोंदी ०८

‘आपले’ लोक शेजारी असावेत, अशा मानवी प्रवृत्तीपायी जरी शहरात गेट्टोआयजेशन होत असलं, तरी ते सकारात्मकही नाही आणि शहराच्या चलनवलनाला मानवणारंही नाही. गेट्टोआयजेशन या शब्दाचा इतिहास काळाकुट्ट आहे. हिटलरच्या राजवटीत त्यानं ज्यू लोकांना विशिष्ट वस्त्यांच्या कुंपणाआत कोंबून तिथेच राहण्याची सक्ती केली. त्या वस्त्यांना गेट्टो (ghetto) असं म्हणतात. त्यामुळे अशा वस्त्या शहरांच्या प्रवृत्तीला लाजिरवाण्या असतात. पण त्या गैरसोयीच्याही असतात. आणि तरीही त्यातून जगभरातली कुठलीच शहरं सुटलेली नाहीत.  

भारतातल्या शहरी गेट्टोआयजेशनला जात आणि धर्म हे पैलू तर आहेतच. पण तितकेच मात्र नाहीत. भाषा, वंश, आणि त्याहूनही मूलभूत म्हणजे आर्थिक स्तर - हेही आयाम त्याला आहेत. लोक शहरात जेव्हा राहण्याची जागा निवडतात, तेव्हा त्या निर्णयात ‘परवडणे’ हा एक अतिशय महत्त्वाचा, अटळ असा घटक असतो. एका बाजूनं पाहता, शक्यतोवर आपल्या भाषेत बोलणार्‍या, आपल्यासारखेच सणवार-रीतिरिवाज पाळणार्‍या, आपल्यासारखं खाणार्‍या-पिणार्‍या माणसांसोबत राहण्यानं माणसांना हायसं वाटतं; पण दुसर्‍या बाजूनं पैशांच्या बाबतीत समान पातळीवर असणं त्या सगळ्यांहून वरचढ ठरतं. या विशिष्ट गरजेतून भारतातल्या शहरांचा पोत तयार होत गेलेला आहे. 

आता या घटकांत आणखी एकाची भर पडलीय - तो म्हणजे मांसाहार. तसा तो घटक आधीही कार्यरत होताच. चाळीत लोक एकमेकांच्या स्वैपाकघरांतून येणार्‍या वासांना नाकं मुरडायचे आणि निव्वळ शेजार आवडला नाही म्हणून घरंही बदलू शकायचे. आठवा : ‘बटाट्याची चाळ’ आणि ‘लव्हाळी’. पण मजेची बाब म्हणजे जागा बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध असण्याच्या सौम्य दिवसांत वस्त्यांमध्ये जितकं ध्रुवीकरण होतं, त्याहून ते आजच्या तथाकथित आधुनिक काळात वाढलेलं दिसतं. जैनबहुल सोसायट्यांमधून मांसाहाराला असलेली अघोषित बंदी आणि अधूनमधून त्यावरून पेटणारे मराठी विरुद्ध जैन वाद तरी तेच सांगतात. हे साध्या मांसाहाराचं झालं. महार वा मांग लोकांचं किंवा मुस्लिमांचं पारंपरिक अन्न? शाहू पाटोळ्यांच्या ‘अन्न हे अपूर्णब्रह्म’सारखे काही सन्माननीय अपवाद वगळता - ते उघडपणे खाणं तर सोडाच, त्याबद्दल बोलणंही फक्त लाजिरवाणंच नव्हे, तर चक्क जोखमीचं होत गेलेलं आहे.

हे विभाजन मोठ्या शहरांनी स्वीकारलं आणि सोयीस्करपणे वापरलंही आहे. ‘मोठ्या सोसायट्यांना’ तितक्याच मोठाल्या कुंपणवजा भिंती असतात. त्यांच्याकडे कामाला येणार्‍या माणसांसाठी आडबाजूची कुठलीतरी एक लिफ्ट मुक्रर केलेली असते. काही ठिकाणी तर कामकरी माणसांना लिफ्ट वापरायची बंदीच असते. कितीही निकड असली, तरी कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह वापरण्याचा विचार किती कामवाल्या बायांना करता येईल? ‘किती नाही म्हटलं तरी त्यांच्या अंगाला एक वेगळाच्च वास येतो, नाही?’ असं मानभावीपणे म्हणणारे लोक आपण आजूबाजूला बघतो, तसे ते ‘पॅरेसाइट’ या २०१९ सालच्या ऑस्करविजेत्या कोरियन सिनेमातही बघितल्याचं अनेकांना आठवत असेल. पण या सगळ्या उच्चभ्रू मंडळींना कुंपणालगतच्या गरीब वस्त्या अत्यावश्यक मात्र वाटतात. एरवी घरात काम करायला मोलकरीण कुठली आणि इस्त्री केलेले कपडे घरपोच आणून द्यायला भय्या तरी कुठला? 

या विभाजनांचं, अंतरांचं, आणि अस्पृश्यतेचं समर्थन करणारे आपणच गेट्टो स्वीकारतो, सोयीनं वापरतो. “माझं आणि माझ्या मोलकरणीचं मूल एका शाळेत? नाही रे बाबा! किती नाही म्हटलं तरी संगत चांगलीच्च हवी…” असं म्हणतो. आपल्याच मुलांना एक्स्पोजर नाकारतो. यामागे नक्की काय आहे, याचा विचार आपल्याला कधीतरी करावाच लागेल. एरवी आपण स्वीकारलेली आधुनिकता निव्वळ एका बेगडी मुखवट्यासारखी ठरेल. त्याआड नांदत राहतील नागरयंत्रणा वापरणारे अर्धनागर, संकुचित वृत्तीचे लोक. ना इथले, ना तिथले. आपल्याला असं अरत्र ना परत्र असायचंय का?

लोकमत, १४ एप्रिल २०२६