शहरनोंदी ०८

‘आपले’ लोक शेजारी असावेत, अशा मानवी प्रवृत्तीपायी जरी शहरात गेट्टोआयजेशन होत असलं, तरी ते सकारात्मकही नाही आणि शहराच्या चलनवलनाला मानवणारंही नाही. गेट्टोआयजेशन या शब्दाचा इतिहास काळाकुट्ट आहे. हिटलरच्या राजवटीत त्यानं ज्यू लोकांना विशिष्ट वस्त्यांच्या कुंपणाआत कोंबून तिथेच राहण्याची सक्ती केली. त्या वस्त्यांना गेट्टो (ghetto) असं म्हणतात. त्यामुळे अशा वस्त्या शहरांच्या प्रवृत्तीला लाजिरवाण्या असतात. पण त्या गैरसोयीच्याही असतात. आणि तरीही त्यातून जगभरातली कुठलीच शहरं सुटलेली नाहीत.  

भारतातल्या शहरी गेट्टोआयजेशनला जात आणि धर्म हे पैलू तर आहेतच. पण तितकेच मात्र नाहीत. भाषा, वंश, आणि त्याहूनही मूलभूत म्हणजे आर्थिक स्तर - हेही आयाम त्याला आहेत. लोक शहरात जेव्हा राहण्याची जागा निवडतात, तेव्हा त्या निर्णयात ‘परवडणे’ हा एक अतिशय महत्त्वाचा, अटळ असा घटक असतो. एका बाजूनं पाहता, शक्यतोवर आपल्या भाषेत बोलणार्‍या, आपल्यासारखेच सणवार-रीतिरिवाज पाळणार्‍या, आपल्यासारखं खाणार्‍या-पिणार्‍या माणसांसोबत राहण्यानं माणसांना हायसं वाटतं; पण दुसर्‍या बाजूनं पैशांच्या बाबतीत समान पातळीवर असणं त्या सगळ्यांहून वरचढ ठरतं. या विशिष्ट गरजेतून भारतातल्या शहरांचा पोत तयार होत गेलेला आहे. 

आता या घटकांत आणखी एकाची भर पडलीय - तो म्हणजे मांसाहार. तसा तो घटक आधीही कार्यरत होताच. चाळीत लोक एकमेकांच्या स्वैपाकघरांतून येणार्‍या वासांना नाकं मुरडायचे आणि निव्वळ शेजार आवडला नाही म्हणून घरंही बदलू शकायचे. आठवा : ‘बटाट्याची चाळ’ आणि ‘लव्हाळी’. पण मजेची बाब म्हणजे जागा बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध असण्याच्या सौम्य दिवसांत वस्त्यांमध्ये जितकं ध्रुवीकरण होतं, त्याहून ते आजच्या तथाकथित आधुनिक काळात वाढलेलं दिसतं. जैनबहुल सोसायट्यांमधून मांसाहाराला असलेली अघोषित बंदी आणि अधूनमधून त्यावरून पेटणारे मराठी विरुद्ध जैन वाद तरी तेच सांगतात. हे साध्या मांसाहाराचं झालं. महार वा मांग लोकांचं किंवा मुस्लिमांचं पारंपरिक अन्न? शाहू पाटोळ्यांच्या ‘अन्न हे अपूर्णब्रह्म’सारखे काही सन्माननीय अपवाद वगळता - ते उघडपणे खाणं तर सोडाच, त्याबद्दल बोलणंही फक्त लाजिरवाणंच नव्हे, तर चक्क जोखमीचं होत गेलेलं आहे.

हे विभाजन मोठ्या शहरांनी स्वीकारलं आणि सोयीस्करपणे वापरलंही आहे. ‘मोठ्या सोसायट्यांना’ तितक्याच मोठाल्या कुंपणवजा भिंती असतात. त्यांच्याकडे कामाला येणार्‍या माणसांसाठी आडबाजूची कुठलीतरी एक लिफ्ट मुक्रर केलेली असते. काही ठिकाणी तर कामकरी माणसांना लिफ्ट वापरायची बंदीच असते. कितीही निकड असली, तरी कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह वापरण्याचा विचार किती कामवाल्या बायांना करता येईल? ‘किती नाही म्हटलं तरी त्यांच्या अंगाला एक वेगळाच्च वास येतो, नाही?’ असं मानभावीपणे म्हणणारे लोक आपण आजूबाजूला बघतो, तसे ते ‘पॅरेसाइट’ या २०१९ सालच्या ऑस्करविजेत्या कोरियन सिनेमातही बघितल्याचं अनेकांना आठवत असेल. पण या सगळ्या उच्चभ्रू मंडळींना कुंपणालगतच्या गरीब वस्त्या अत्यावश्यक मात्र वाटतात. एरवी घरात काम करायला मोलकरीण कुठली आणि इस्त्री केलेले कपडे घरपोच आणून द्यायला भय्या तरी कुठला? 

या विभाजनांचं, अंतरांचं, आणि अस्पृश्यतेचं समर्थन करणारे आपणच गेट्टो स्वीकारतो, सोयीनं वापरतो. “माझं आणि माझ्या मोलकरणीचं मूल एका शाळेत? नाही रे बाबा! किती नाही म्हटलं तरी संगत चांगलीच्च हवी…” असं म्हणतो. आपल्याच मुलांना एक्स्पोजर नाकारतो. यामागे नक्की काय आहे, याचा विचार आपल्याला कधीतरी करावाच लागेल. एरवी आपण स्वीकारलेली आधुनिकता निव्वळ एका बेगडी मुखवट्यासारखी ठरेल. त्याआड नांदत राहतील नागरयंत्रणा वापरणारे अर्धनागर, संकुचित वृत्तीचे लोक. ना इथले, ना तिथले. आपल्याला असं अरत्र ना परत्र असायचंय का?

लोकमत, १४ एप्रिल २०२६

शहरनोंदी ०७

शहरांच्या आकर्षणामध्ये त्यांतल्या सोयी जितकी कळीची भूमिका निभावतात, तितकंच तिथलं स्वातंत्र्यही. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘शहरांकडे चला’ हा संदेश तेच सांगतो.

शहरांची रचना, यंत्रणा, किंबहुना त्यांची सगळी चालचलणूकच अशी असते; की जातिभेद पाळणं अशक्यच व्हावं. मेट्रो-लोकल ट्रेन्स-रिक्षा-टॅक्सी-बस… कुठलीही सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था घ्या, सहप्रवाशाची जात विचारून प्रवास करता येत नाही. दुकानदार कोणत्या का जाती-धर्माचा असेना, वेळेला त्याच्याकडेच जावं लागतं. सरकारी कचेऱ्यांतली माणसं, कामातले सहकारी… सार्वजनिक अवकाशात वावरताना निवड करणं शक्य नसतं. मुदलात जातीपातींची विचारणाच शक्य नसते, तर अस्पृश्यता कुठून पाळणार! सध्याच्या विपरीत काळातही अशी निवड करायला सुचवणारे लोकच ट्रोल होताहेत, कारण असं करणं व्यवहार्य ठरू नये अशीच शहरांची रचना असते. ‘माणूस माणसाला ओळखत नाही’ हे शहरांच्या अमानुषपणाची खूण म्हणून सांगितलेलं लक्षण वास्तविक समतावादी समाजाच्या पथ्यावर पडलेलं गुणवैशिष्ट्य असतं. कारण खेडेगावाच्या रचनेत महत्त्वाची, दिलासादायक आणि वेळी जाचक ठरणारी ओळख शहरात अनोळख होऊन येते. दलितांना, परप्रांतीयांना... पोटामागे आलेल्या कुणाही कष्टकऱ्याला तिथे जागा असते, कारण शहराला राबणारे हात लागतात. 

स्त्रियांबाबतही हे तितकंच खरं ठरतं. गावाच्या चौकटीत पुरुषसत्ताकतेनं त्यांच्यावर घातलेली बंधनं शहरांतून टिकू शकत नाहीत. कारण शहरांना ग्राहक हवा असतो, तसं मनुष्यबळही हवं असतं. ते कुठल्या जातीचं आहे हे महत्त्वाचं नसतं, तसं ते कुठल्या लिंगाचं आहे हेही महत्त्वाचं नसतं.

‘जोगवा'मधले तायाप्पा आणि सुली गावात राहते, तर त्यांचं प्रेम कोमेजून गेलं असतं. एका बाजूला तायाप्पाला पौरुष नाकारणाऱ्या अंधश्रद्ध रूढी, तर एका बाजूला गावच्या देशमुखाची नजर. पण मुंबई त्यांना प्रेमाचं स्वप्न बघायचा अवकाश देते. ‘दीवार'मधल्या हातावर ‘मेरा बाप चोर है’चा डाग घेऊन आलेल्या विजयपासून ‘बॉम्बे'तल्या शैला बानोपर्यंत; आणि ‘पाथेर पांचाली'तल्या गावात गुदमरणाऱ्या सर्वजयापासून ते अगदी आजच्या ‘सैराट'मधल्या आर्ची आणि परश्यापर्यंत… कितीतरी वेळा सिनेमानं हे अगदी नेमकेपणानं टिपलं आहे. शहरं दलितांना, स्त्रियांना, आणि परीघावरच्या कुणालाही उपकारक वाटतात ती अशी. 

भारतात गाव आणि शहर यांच्यातून प्रकटणारं हे द्वंद्व आता अधिक व्यापक पटावरही बघता येतं. अमेरिकेत किंवा खरंतर कुठल्याही पाश्चिमात्य देशात स्थायिक झालेल्या जोडप्यांना भारतात परत येण्याविषयी विचारा. वरकरणी तरी पुरुषाला ‘मातीची ओढ’ कासावीस करत असते. पण स्त्रियांना? त्यांना तिथलं स्वतंत्र आयुष्य सोडून होता होईतो इथल्या रामरगाड्यात परतायचं नसतं. निव्वळ सुखकर आयुष्य इतकंच त्याचं कारण नसतं. त्यामागे स्वातंत्र्याची चव असते.

शहरांच्या या आकर्षकपणाला मर्यादाही असतात. तो काही मुद्दामहून निर्माण केलेला समतेचा स्वर्ग नव्हे. शहरांच्या स्वतःच्या गरजेतून निर्माण होईल तितकं स्वातंत्र्य शहरं देऊ करतात, पण त्याची त्रिज्या मर्यादित असते. त्यापल्याड जाता येत नाही. त्यामुळेच पुरुषांनी पुरुषांसाठी घडवलेले आणि ठरावीक वेळांपल्याड स्त्रियांना असुरक्षित करणारे सार्वजनिक अवकाश जन्माला येतात, गरीब ‘दिसणाऱ्या’ माणसांना शॉपिंग मॉल्ससारख्या ठिकाणी सहजासहजी शिरता येऊ नये अशी व्यवस्था केलेली असते… 

आणि शिवाय, कितीही झालं तरी माणसं सहजासहजी कुठे बदलतात? शहरांच्या कॉस्मोपॉलिटनपणावर त्यांनी त्यांचा खास तोडगा काढला आहेच. ‘किमान शेजारपाजार तरी’ निवडून घेण्याचा तोडगा. गावगाड्यातल्या ‘ब्राह्मण आळ्या’ आणि ‘महारवाडे’ शहरांत हळूहळू नवीन नावांनी अवतरले आहेतच. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेसमोर त्यांनी नवं आव्हान उभं केलं आहे. त्याबद्दल पुढच्या नोंदीत.

लोकमत, ३१ मार्च २०२६

शहरनोंदी ०६

“तुम्हां पुण्या-मुंबईकडच्या लोकांचं काय बाबा!” अशी किंचित असूयायुक्त अप्रूपाची एक झाक महाशहरांच्या बाहेरच्या लोकांच्या शहरवासीयांबद्दलच्या बोलण्यात असते. त्या असूयेचं मूळ कशात असतं? तर ते सुरळीत आणि सुसज्ज अशा यंत्रणांची कायमस्वरूपी उपलब्धता गृहीत धरता येणं, या महाशहरांच्या वैशिष्ट्यात असतं.

लोडशेडिंग होईल म्हणून घाईनं कामं आटपावी न लागणं, पाणी भरण्याचं प्रचंड कष्टप्रद काम करावं न लागता नळ सोडला की पाण्याची धार पडू लागणं, मैलोनमैल चालावं न लागता बस-ट्रेन वा रिक्षा-टॅक्सीसारखी वेगवान आणि स्वस्त सार्वजनिक वाहतूक सर्वांना उपलब्ध असणं... या तर मूलभूत गोष्टी झाल्या. पण त्यापलीकडेही मनोरंजनाच्या क्षेत्रापासून ते वैद्यकीय क्षेत्रापर्यंत अनेक क्षेत्रांना हे लागू होईल. शहरातल्या माणसांना अनेक गोष्टी सहजासहजी आणि सतत उपलब्ध असतात. याचा अर्थ सदासर्वकाळ सगळे जण सगळ्या गोष्टी उपभोगत असतात असं नव्हे. तर – गरज पडली तर कुठल्याही संघर्षाशिवाय हे मिळेल, अशी खात्री त्यांना असते, असा त्याचा अर्थ. या सदासर्वकाळ उपलब्धतेमुळे माणसं सैलावतात. ज्यांचं लहानपण पाण्याच्या अभावात गेलं आहे, अशी माणसं पाहिली असलीत, तर तुमच्या हे लक्षात येईल. अशी माणसं बारमाही पाणी असलेल्या ठिकाणी वास्तव्याला गेली, तरी काही काळ त्यांचा त्या वैपुल्यावर विश्वासच बसत नाही. जमेल त्या प्रत्येक भांड्यात जमेल तेव्हा जमेल तितकं पाणी भरून ठेवणे आणि दुसऱ्या दिवशी ते ओतून टाकून पुन्हा भरणे, असा अव्यापारेषु व्यापार ती करत राहतात. यंत्रणांच्या उपलब्धतेवर विश्वास ठेवण्याजोगी परिस्थिती त्यांनी कधी अनुभवलेलीच नसते. त्यातून हे वागणं येतं. तर्काचा त्यावर इलाज चालत नाही. मात्र एखाद्या नेटक्या शहरात जन्मलेली माणसं पाहा. त्यांच्या वर्तनात याचा लवलेशही नसतो. बॉलीवूडमधल्या वा क्रिकेटमधल्या सेलिब्रिटीजचं अप्रूप न बाळगता आपापले व्यवहार चालू ठेवणारे मुंबईकर; रिक्षाच्या तळावर रांग धरली की रिक्षा मिळणार या खात्रीनं घाईगडबड न करता बसमधून शांतपणे उतरणारे म्हैसूरकर; सकाळी सातच्या ठोक्याला स्टेशनवरच्या बेकरीत ताजा नाश्ता मिळणार या खात्रीनं उपाशीपोटी ऑफिसला निघणारा पॅरिसकर; चाकाची खुर्ची स्वतःची स्वतः नेता येईल असे उतार शहरभर असणार आणि ते नीट राखलेले असणार या खात्रीनं लंडनमध्ये स्वावलंबीपणे फिरणारे वृद्ध आणि अपंग लंडनकर; कितीही रात्री बाहेर पडलो तरी आपल्याला धोका नाही यांची खात्री असलेले सिंगापुरकर... ही सगळी त्यांचीच उदाहरणं. हे सगळे लोक एक प्रकारची सुरक्षित, रिलॅक्स्ड, उदार मनोवस्था अनुभवत असतात. त्यांना निदान या व्यवस्थांच्या बाबतीत तरी वखवख वा असुरक्षितता नसते.

जी शहरं भांडवलशाहीच्या प्राथमिक पायरीचं लक्षण आणि अंतिम पायरीची खूण मानली जातात, त्यांनीच तृप्त आणि उदार सहजीवनाचं हे प्रारूप उभं करावं हे विसंगत आणि मजेशीर आहे खरं. पण त्यातच शहर नावाच्या व्यवस्थेतली सगळी गंमत दडलेली आहे. त्याचं आकर्षण सर्वांनाच वाटतं. अगदी ‘गावाकडची निर्मळ-ताजी हवा आणि घरच्या मळ्यातला भाजीपाला’ यांचे गुण गाताना न थकणाऱ्या लोकांनाही. त्याबद्दलच्या असूयेतून “तुम्हां पुण्या-मुंबईकडच्या लोकांचं काय बाबा!” हा शेरा येतो.

अर्थात हे चित्र एका आदर्श शहराचं आहे. अशी निरामय, सहज – आणि मुख्य समतादर्शक समृद्धी कमावली, तर आणि तरच आपण खऱ्या अर्थानं शहरं होऊ हे वेगानं बकाल होत त्यालाच ‘विकास’ मानणाऱ्या गावांना कळलं आहे का?

लोकमत, १७ मार्च २०२६

शहरनोंदी ०५

एफ०एस०आय० हा शहरांमधला एक परवलीचा शब्द. एखाद्या जागेचं क्षेत्रफळ आणि त्यावर करता येणारं बांधकाम यांच्यातलं ते गुणोत्तर. वरकरणी साधंसरळ गणित. पण माणसांच्या मानानं जागा मर्यादित असल्यामुळे शहरांमध्ये त्या गणिताला अनन्यसाधारण महत्त्व येतं. राहणारी आणि बांधणारी अशी दोन्ही प्रकारची माणसं अधिकाधिक एफ०एस०आय० पदरात पाडून घेता यावा आणि पाय थोडेसे जास्त पसरता यावेत म्हणून नाना प्रकारच्या लटपटी-खटपटी करतात. 

मुळात एफ०एस०आय०चं उद्दिष्ट काय? ‘औट हात तुझी जागा’ असं तुकारामानंच म्हणून ठेवलेलं असताना हा हव्यास कशाला?! तर माणसाच्या प्रेताला साडेतीन हात जागा पुरत असली, तरी शरीर-मन जितं-जागतं असताना त्याला तितकी जागा पुरत नाही. त्याचं आरोग्य नेटकं राहायला हवं असेल, तर त्याला घरात आणि घराबाहेरही थोडी अधिकची जमीन, थोडंसं आकाश लागतं. 

जॉन कॅलहूनचा उंदरांवरचा एक प्रयोग प्रसिद्ध आहे. त्याने 

अमर्यादित अन्न आणि सुरक्षित जागा देऊन काही उंदीर निरीक्षणाखाली ठेवले. उंदरांकरता ती जागा म्हणजे स्वर्गच होता. नैसर्गिक शत्रू नाहीत, अन्नाची टंचाईही नाही. लोकसंख्या भसाभस वाढत गेली. एका विशिष्ट संख्येला पोचल्यानंतर मात्र उंदरांच्या वर्तनात बदल झाला. प्रणय थांबला, सलोख्याचे संबंध संपले, हाणामाऱ्या होऊ लागल्या. एका टप्प्यावर तर उंदीर उंदरांनाच खाऊ लागले. सगळं ठीक होतं. ठीक नव्हता तो एफ०एस०आय०. त्यानं उंदरांचा अंत केला. 

मानवी समाजाचं असं होऊ नये, म्हणून नागरी संस्था वस्त्यांवर हे कृत्रिम नियंत्रण घालतात. मैदानं राखणं, बागा वा जलाशय जोपासणं, दोन इमारतींमध्ये मोकळी जागा ठेवणं, पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित पदपाथ राखणं… या तरतुदीही त्याकरताच. जेणेकरून माणसांना माणसांपासून थोडातरी सुटा अवकाश मिळावा. त्यांच्यातले संबंध सुरळीत-सुखकर राहावेत. 

या उद्दिष्टाची बूज शहरं राखतात का, हा प्रश्न विचारणं आज आवश्यक होऊन बसलं आहे. जुन्या इमारती पाडून तिथे चिकार मजल्यांच्या आणि चिंचोळ्या व्हरांड्यांच्या उंच इमारती उभारल्यामुळे आपल्याला काही टक्के जागा अधिक मिळते, बिल्डरांना विक्रीसाठी फ्लॅट्स मिळतात, अवघा आनंदीआनंद होतो. पण रस्त्यांची रुंदी वाढणार असते थोडीच? ती तितकीच राहते. त्यात भर म्हणून पार्किंगला जागा न मिळालेल्या वाढीव गाड्याही रस्त्यावरच मुक्कामाला येतात. रुंदी अजूनच आटते. मग रस्ते रुंद करण्यासाठी इतर इमारतींची आवारं काबीज केली जातात. झाडं तोडली जातात. फुटपाथांचा बळी जातो. इतक्यानं भागत नाही. सार्वजनिक अवकाशातल्या मोकळ्या जागांवर बिल्डर लॉबीचा डोळा असतोच. पण तेच काही एकटे दोषी म्हणता येत नाहीत. रस्त्यांवर सणासमारंभांचे आणि अगदी लग्नांचेही मांडव पडत असतात. त्याकरता जमेल तिथून जमतील तशा विजेच्या जोडण्या घेतल्या जातात. त्यातच एखाद्या दगडाचा शेंदूर फासून तिथे दिवाबत्ती सुरू होते. पुढेमागे लोक तिथे घरातल्या देवादिकांच्या अधिकच्या तसबिरी आणून सोडू लागतात. आरत्या होऊ लागतात, एखादी शेड् टाकली जाते. हळूच कधीतरी पक्कं बांधकाम होतं. धार्मिक भावना जपण्यासाठी ते यथावकाश जिरवून घेतलं जातं. नियम ‘मॅनेज’ होतात. लचका तुटतो तो सार्वजनिक अवकाशाचा.

या सगळ्याचे लाभार्थी आपणच असतो. पण हा खरंच लाभ असतो का? की आपण त्याची किंमत निराळ्या ठिकाणी चुकवत असतो? ही सगळी अमानुष-हावरी घुसमट आणि त्यातून होणारं आपलंच शोषण सुधीर पटवर्धन कितीतरी वर्षं त्यांच्या चित्रांतून मांडतायत. आपली नजर जागी कधी होणार आहे?

लोकमत, ३ मार्च २०२६

शहरनोंदी ०४

गर्दी ही तशी सब्जेक्टिव गोष्ट असते. बेल्जियममधून दिल्लीत प्रथमच उतरलेल्या माणसाला ’सगळा बेल्जियमच अवतरलाय की काय या विमानतळावर?’ असं वाटून भीती वाटू शकते, मग तो बेल्जियमच्या राजधानीत का राहणारा असेना. पण मुंबईतून पॅरीसला जाणार्‍या माणसाला ’खिसापाकीट जपून बरं का, चोर फार तिकडे!’ हा इशारा अगदीच बाळबोध आणि बावळट वाटतो, कारण त्याला रोजच ’जिंकू किंवा मरू’ म्हणत पाठपिशवी पोटावर बांधून लढायला निघायची सवय असते. पण दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी मुंबईत राहिलेल्या माणसाला आज सकाळी डोंबिवली स्टेशनवर सोडा; त्याला बहुतेक नुसती गर्दी बघूनच फेफरं येईल. 

थोडक्यात, स्थळकाळाची परिमाणं बदलली की माणसं कशाला गर्दी मानतील, तेही बदलतं. पण कुठल्याही काळात असा, कुठल्याही स्थळी असा, शहर म्हटलं की गर्दीला पर्याय नसतोच. आपण मागे म्हटलं तसं निरनिराळ्या प्रकारच्या संधींनी माणसांना आकर्षून घेणारी जागा म्हणजेच शहर असतं असं म्हटल्यावर ते ओघानं आलंच. पण म्हणून ती गर्दी अमानुषच असते, असं अजिबात नाही. 

गर्दीची अनेकदा सोबत होते, आधार वाटतो. निर्मनुष्य समुद्रकिनार्‍यावर भर दुपारी एकटेच जाऊन बघा. बघता बघता अंगावर भयाचा काटा फुलू शकतो. पण भेळवाल्याची टोपली आणि थोडी पर्यटकी गर्दी आणा… तोच समुद्र कसा वत्सल-खेळकर भासतो! 

शहरातल्या गर्दीचा आणखी एक लोभस विशेष म्हणजे तिच्याकडे आधाराच्या जोडीला एका विशिष्ट प्रकारचा खांदेउडवूपणाही असतो. लंडनच्या बसमध्ये ऐन ऑफीस-टायमात तुम्ही एखादं रक्ताळलेलं मुंडकं जरी काखोटीला मारून हिंडलात, तरी लोक फार तर फार भिवया उंचावतील, पण तुमच्या भानगडीत नाक खुपसणार नाहीत, असं एका अतिशयोक्त विनोदात म्हटलंय. त्यात किंचित का होईना, तथ्य आहेच. शहरं माणसांना एक अनोळख बहाल करतात. व्यक्तिस्वातंत्र्य हे मूल्य म्हणून शहरांना मान्य असतं, म्हणून नव्हे बरं का, उगाच भलता गोड समज नको! पण तिथल्या कुणालाच तुमच्या फाटक्यात पाय घालायला वेळ नसतो, ताकदही नसते. भल्या सकाळी लोकलच्या रुळांवर जीव देणार्‍या कुण्या अभागी जिवाबद्दल लोकांना सहानुभूती नसते असं नाही. पण घड्याळाला बांधलेली त्यांची आयुष्यं त्यांच्या ओठांवर एक कोरडा ’प्च’ तेवढा आणतात. इथे उदय प्रकाश यांच्या ’तिरिछ’ कथेची आठवण होते. त्या कथेत गावात प्रतिष्ठित असलेली एक व्यक्ती कामासाठी शहरात येते आणि एका विषारी प्राण्याच्या दंशामुळे एकाकी अवस्थेत भयावहरीत्या मरून जाते. लेखकानं त्या कथेतून आधुनिक शहरी चंगळवादी अवकाशाबद्दल काही अतिशय अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, यात वादच नाही. पण त्या कथेच्या नायकपदी पितृसत्तेमध्ये प्रतिष्ठेचं स्थान असलेला एक प्रौढ पुरुष आहे, हीच एक अतिशय बोलकी गोष्ट आहे. सतत भावकीच्या नि गावकीच्या नजरांना जाब देण्याचं बंधन बाळगून दमलेल्या एखाद्या स्त्रीला विचारा शहरातल्या तुटक स्वातंत्र्याची किंमत. ती बहुतेक तुम्हांला उदय प्रकाशांपेक्षा वेगळं काहीतरी सांगेल.

शहरव्यवस्थापनयंत्रणांना गर्दी हवीही असते आणि नकोही. कारण माणसं नसतील, तर शहरं शहरं कशी बरं ठरतील? कुणाच्या बळावर चालतील? कुणाच्या जिवावर रंगीबेरंगी, आकर्षक, जिवंत, लोभस होतील? अव्याहत येणारी माणसं हवीतच. पण ती सुरळीत शिस्तशीर नांदूनही हवी असतात. नाहीतर मुंबईतल्या परळ स्टेशनात एका दुर्दैवी दसर्‍याच्या आदल्या दिवशी अवतरली आणि बावीस लोकांचा बळी घेऊन गेली, तशी जीवघेणी काळरात्र अवतरते. 

शहरातली माणसं मात्र याला हसत हसत ’स्पिरिट’ असं म्हणतात आणि पुन्हा धावू लागतात. हसावं की रडावं? कळेनासं होतं खरं.

लोकमत, १७ फेब्रुवारी २०२६

शहरनोंदी ०३

शहराचं शहरपण कशात असतं? एकच एक उत्तर देणं कठीण आहे. पण आपण हिशेब मांडून बघू. 

सर्वप्रथम प्रगत वैद्यकीय सुविधा. सुसज्ज रुग्णालयं आणि निष्णात डॉक्टर्स मोठ्या शहरांमध्ये सहजी उपलब्ध होतात, हे खरंच. तेच उच्चशिक्षणाच्या पर्यायांचं आणि वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांचं. बरोबरीनं जगभरातल्या उत्तमोत्तम वस्तूंचे स्वस्त-महाग पर्याय देत लुभावणारे बाजार. नुसत्या वस्तूंनी भागलं नाही, आर्थिक उलाढाली करणारे शेअरबाजार नि वित्तसंस्थाही. झालंच तर; सिनेमे, नाटकं, संगीताच्या मैफिली, क्लब्स-पब्स, लायब्रर्‍या, मुलाखती, चर्चासत्रं… अशी सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल. शहर म्हटलं की हे सगळं आलंच. पण त्याहीआधी पोट भरण्याच्या संधींचा सुकाळ हवा. त्यासाठी उद्योगधंदे आणि नोकर्‍या हव्यात. कष्टकर्‍याच्या पोटाला अर्धी भाकर तरी मिळण्याची हमी हवी. त्याकरता तर लोक हक्काची आणि मायेची जागा सोडून शहरांच्या आसर्‍याला येतात. त्यामुळे सगळ्यांत आधी संधी हव्यात. 

ठीक. पण तितक्यानं थाटतं का शहर? 

डोक्यावर लहानसं का होईना, पण छप्पर हवं. म्हणजे स्वस्त नव्हेत, पण परवडण्याजोगी; कामाच्या ठिकाणाला लागून नव्हेत, पण प्रवास करून तरी वापरता येतीलशी घरं हवीत. त्यापाठोपाठ घरपोच पाणी पोचवणारी नळयंत्रणा आणि विजेची सोयही. प्रवास? सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था नसेल, तर परवडण्याजोगं दळणवळण व्हावं कसं? बसचं, रेल्वे-ट्राम-मेट्रोचं जाळं हवं. त्याला पूरक रिक्षा, टॅक्स्या, टमटम हव्यात. तिन्हीत्रिकाळ कामाच्या ठिकाणी पोचायचं, म्हणजे बाहेर खाण्यापिण्याची सोयही हवीच. म्हणजे फेरीवाल्यांपासून पंचतारांकित हॉटेलांपर्यंत आणि उडप्यांपासून पोळीभाजीकेंद्रांपर्यंत सगळे पर्याय आलेच. बरं, सुरक्षितता हवी. म्हणजे रात्रभर दिव्यांनी उजळलेले सार्वजनिक अवकाश हवेत, तशीच दक्ष आणि मदतीला तत्पर पोलीसयंत्रणाही हवीच. 

हे सगळंही आलं, म्हणू. पण तितक्यानं तरी नांदू लागतं का शहर? या सगळ्या भौतिक पसार्‍यात वावरून वर दशांगुळं उरणारं आणि चिमटीत पकडता न येणारं काहीतरी असतं शहरात. होय की नाही? ते काय असतं? ’कधीही न झोपणारं शहर’ किंवा ’स्पिरिट पाहा, पावसानं इतकं झोडलंय, तरी दुसर्‍या दिवशी लोकल्स भरून वाहतायत!’ असं आपण मुंबईबद्दल म्हणतो, तेव्हा आपण कुणाबद्दल बोलत असतो? ’जो माणूस लंडनला कंटाळला, तो जगण्याला कंटाळला’ असं सॅम्युएल जॉन्सन लंडनबद्दल म्हणून गेला आहे, तो कशामुळे? 

त्यामागे दुसरं-तिसरं कुणीही नसून तुम्ही-आम्ही-आपण असतो. भरमसाठ पैसे देऊन इंच-इंच जागा विकत घेण्याची स्वप्नं बघणारे, रोजीरोटीमागे धावून रात्री घरी परतणारे, बस-ट्रेनच्या गर्दीत गुदमरणारे, दमलो तरी शुक्रवारी रात्री उशिराचा शो बघणारे, रिक्षावाल्यांशी भांडणारे आणि चर्चाही करणारे, लॉंग वीकेंडला ट्रॅफिक कमी झाल्यामुळे खुशालणारे, नाक्यानाक्यावरच्या मांडवांनी आणि मोर्च्यांनी कातावणारे, स्टेशनवरच्या गर्दीत आपली भाजीवाली म्हातारी हेरून तिच्याशी एक मूक नातं जोडून असणारे… जातपातधर्मप्रांत न बघता वेळेला सहप्रवाशांच्या आणि शेजार्‍यांच्या मदतीला धावणारे तुम्ही-आम्ही-आपण - कॉस्मोपॉलिटन आपण. 

आपण आपापल्या शहराला नुसतं व्यक्तिमत्त्वच बहाल करतो असं नव्हे, तर अक्षरशः आपली ऊर्जा वोपून त्याच्यात प्राण फुंकत असतो. शहरं ही ऊर्जा पिऊन घेतात, ढेकरही न देता दिसामासांनी बिनबोभाट वाढत राहतात… त्या बदल्यात ती आपल्याला काय देतात? या लेखात आपण ज्या अत्यावश्यक सोयींची यादी केली, त्या तरी ती आपल्याला देऊ करतात का? जरा थबकून अदमास घ्या. जर उत्तर नकारार्थी असेल, तर आपल्या शहराचं शहरपण शाबूत आहे असं म्हणायचं का?

लोकमत, ३ फेब्रुवारी २०२६

शहरनोंदी ०२

शहरं म्हणे बकाल असतात. तसं ते खरंही आहे. पण बकाल असतात म्हणजे काय असतात? कचरा असतो, गर्दी असते, की वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रदूषण? हे सगळं असतंच. पण त्याशिवाय वर थोडंसं काहीतरी, शब्दांत पकडता न येणारंही असतं. नाही पटत? थांबा, पायरी-पायरीनं बघू. 

बकालीसाठी दळणवळणाची सेवा अत्यावश्यक. सर्वप्रथम जर काही बकाल होत असेल, तर तो स्टेशनाभोवतीचा भाग. तिथला काळोख अंतर्धान पावतो. रात्रंदिवस जळते दिवे येतात. पाठोपाठ बिडीकाडी, भुर्जीपाव, सिमकार्ड-रीचार्ज, लॉटरीची तिकिटं… त्यातच घट्टपणी जागा धरून राहिलेली थोडी जुनी कापडचोपडाची दुकानं. एखादं रेस्टॉरंट, एखादा चहावाला, अर्थात एकतरी पानवाला. त्यांच्यापाठोपाठ विशिष्ट प्रकारचा कचरा. भाजीमंडईचा कचरा निराळा असतो. मानवी वस्तीचा निराळा. तशी बकालीच्या कचऱ्याचीही एक विशिष्ट जात असते. पानाच्या पिचकाऱ्या, बिड्यांची थोटकं, लॉटरी तिकिटांच्या चिंध्या, भुर्जीवाल्याच्या थाळ्या बुचकळलेल्या पाण्याचे तिथल्याच गटारात चाललेले ओहोळ... फाटक्या व्यक्तिमत्त्वाचा, पण आपल्या असण्यानंच कळकट वाटायला लावणारा कचरा. त्यातच कुठेतरी आडोसा धरून संसार मांडणारं एखादं बारकं कुटुंब हळूहळू दिसू लागतं आणि बघता बघता तिथल्या सगळ्या अर्थव्यवस्थेत सहजी विरघळून जातं. तिथेच भिकारी, रात्री उशिरा फिरणार्‍या वेश्या, एखादी पोलीस चौकी, रिक्षास्टॅंड, बसस्टॅंड... सगळं बयाजवार असतं. पण तरीही तिथल्या गर्दीला चेहरा नसतो. थांबायला वेळही नसतो. बारा महिने-चोवीस तास, कुठल्याही ‍ऋतूत, कुठल्याही प्रहरात; येणारे लोक येत असतात, जाणारे जात असतात. आसमंताला एक सळसळता यांत्रिक वेग असतो. पण इतक्या वेगात-उद्योगात बुडलेला असूनही तिथल्या गर्दीचा स्वभाव एखाद्या उडाणटप्पू, मवाली, बेछूट, पोरसवद्या तरुणासारखा असतो. निर्विकार चेहऱ्यानं एखाद्या अश्राप जिवाचा खूनही पचवेल आणि नामानिराळी होऊन खांदे उडवत, एखादी बेपर्वा शिवी हासडत चालती होईल, अशी ही गर्दी. 

आहे ना कचरा-गर्दी-प्रदूषण-वेग यांच्यापेक्षा अधिकचं काहीतरी? असतंच. विकासाची पावलं जिथे जिथे जातील, तिथे-तिथे बकाली हलके हलके पसरत जाणाऱ्या बुरशीसारखी उगवत जाते. कशामुळे? कारणं जरा गुंतागुंतीची आहेत. पण तशी ती कुणालाच नको असते. असल्या बकाल भागात लोक अगदी नाईलाज असला तर नि नाईलाज असेपर्यंतच थांबतात. अशा भागापासून सुरक्षित अंतरावर, ’मध्यमवर्गीय’ वस्तीत, हल्ली ’गेटेड कम्युनिटीज’मधून राहू पाहतात. बोहारणी, फेरीवाले, भिकारी, डोंबारी, कडकलक्ष्म्या तर बादच. जेमतेम घरकामाला येणार्‍या मोलकरणी, वॉचमन, झाडूवाले, स्विगीझोमॅटोची सेवा पुरवणारे डिलिवरीबॉइज… यांनाही आपादमस्तक तपासून, वेळी त्यांची झडती घेऊन नि त्यांच्याकरता लिफ्ट्स वेगळ्या ठेवून कामापुरताच प्रवेश देतात. बकालीला भिऊन असल्यासारखे वागतात…   

आज विषमतेच्या जिवावर का होईना, ही विभागणी शहरांना धकवून नेतेय. शहरांना वाढीसाठी आणि चलनवलनासाठी अत्यावश्यक असलेली ऊर्जा मिळतेय. पण हे कसंबसं धकवून नेणंच आहे, सुखानं नांदणं नाही, बहरणं तर नाहीच नाही. बकालीचं हातपाय पसरणंच की हे, वाळवंटासारखं. आजच लोकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमधली अमानुष गर्दी, ट्रॅफिक जॅम्स, धूळ-धूर-आवाज… असह्य झालं आहे. लोक अक्षरशः गुदमरताहेत. रोड रेजच्या रूपानं म्हणा, वाढत्या गुन्हेगारीच्या रूपानं म्हणा - हे ठसठसतं गळू वेडंवाकडं फुटू लागलं आहे. ज्या संधी, सोयीसुविधा, समता यांच्या मोहानं लोक शहरांच्या आश्रयाला येतात; त्याच आपण गमावू लागलो आहोत. शहरांचं शहरपणच आटू लागलं आहे. मागे विकासाची निष्प्राण, अजस्र, क्रूर धुडं उरताहेत… 

याहून अधिक मोठी धोक्याची घंटा काय असेल!

लोकमत, २० जानेवारी २०२६

शहरनोंदी ०१

शहरं मोहक असतात. 

अहं, तुम्हांला वाटतंय तसा हा शहर विरुद्ध गाव असा नेहमीचाच वादंग नाही. गावंही त्यांच्या स्वतःच्या पद्धतीनं लाघवी असतातच. पण शहरांमध्ये भूल घालण्याची, वेड लावण्याची, मोहात पाडण्याची कसलीशी अजब ताकद असते हेही खरं. हे आजचं नाही, युगानुयुगे मिरवत आली आहेत शहरं ही जादू. पण त्याबरोबरीनं गावांकडून वाट्याला आलेली तुच्छताही. ’स्नान केलेल्या माणसाला पारोश्या माणसांकडे बघून वाटतं, तसं मला नगरजनांकडे बघून वाटतं. हे नगर अपवित्र आहे.’ असं खुद्द कालिदासाचंच एक पात्र ’शाकुंतला’त म्हणून गेलंय, म्हणजे बघा! तरीही शहरांची बिलोरी जादू अभंग आहे. आंबेडकर तर ’शहरांकडे चला’ असं म्हणून गेले आहेतच, पण भारतात सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी जेमतेम दहा टक्के असलेली शहरी लोकसंख्या येत्या पाचेक वर्षांतच चाळीस टक्क्यांचा टप्पा गाठेल, असं आकडेवारी सांगते आहे. बॉलिवुडनंही अनेक वर्षं ’शहर की लडकीयों’ बद्दल अविश्वास आणि संशय मनात बाळगलाच की. पण  हळूहळू तिथूनही ’गाँव की छोरी’ अदृश्य झालीय. तिथले नायक-नायिकाही ’छोटे छोटे शहरों से…’ असू लागले आहेत.     

म्हणून म्हणतेय, शहरं मोहक असतात. 

का? काय असतं त्यांच्या पोटात? ’नवलाख तळपती दीप विजेचे येथ’ या कुसुमाग्रजांच्या ओळींतल्यासारखा झगमगाट? की शिक्षणाच्या नि रोजीरोटीच्या संधींची रेलचेल? कष्टकरी हातांना केवळ एका वडापावाची हमी? की खरंच आंबेडकरांना वाटत होतं, तशी समता? की रानाच्या आदिम भीतीपासून सुटकेचं आश्वासन? की गर्दीतला कुणी एक बिनचेहर्‍याचा मानवप्राणी होऊन आपापलं एकांडं जगण्याचं - आधुनिक स्वातंत्र्य? काय की बुवा. प्रत्येका(की)ची उत्तरं वेगळाली असतील. या सगळ्यातला स्वप्नाळू भाव कुणाला पटणारही नाही कदाचित. शहरातल्या बकालीला नि ऊर्जेच्या उधळपट्टीला, आवाजाला आणि प्रदूषणाला, गर्दीला आणि वेगाला, मग्रुरीला आणि माजाला नावं ठेवणारे लोक आजही असतील. पोटापाण्याच्या मजबुरीपायी शहरात दिवस काढताना आपलं गाव आठवत झुरत असतील, ’बहुत मीठा है पानी उस कुंंवे का, बडी मीठी है उन पेडों की छाँव…’ मनोमन आळवत असतील. 

पण हेही तितकं खरं नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच्या या द्वैतापासून आपण आज पुष्कळ पुढे आलो आहोत. शहरांना पर्याय नाही, हे आपण आपलंसं केलं आहे. शहरीकरणाला अभूतपूर्व वेग आला आहे. सगळ्या पातळ्यांवरची बकाली वेगानं वाढते आहे. त्याचबरोबर, आणखीही एक मोठा बदल होऊन स्थिरावला आहे. शहरं हीच ज्यांची जन्मगावं आहेत, असा वर्ग आता बहुसंख्याक आहे. ’शहर’ या संकल्पनेबद्दल अनेक पिढ्यांनी जोपासलेलं रागा-प्रेमाचं परस्परविरोधी रसायन त्यांना माहीत नाही. त्यांनी शहरी जगण्याखेरीज इतर काही पाहिलेलंच नाही. 

त्यांच्याकरताही शहरं तितकीच मोहक आहेत का? शहरांचं शहरपण असतं तरी कशात? ते निव्वळ भौतिक श्रीमंतीत असतं की त्यात नागरिकांच्या वागण्या-बोलण्याचा काही भाग असतो? असेल, तर तो नक्की कुठे असतो, कसा दिसतो? तो आजच्या शहरांमध्ये उरला आहे का? किती? नसेल, तर का नाही? वेगानं बदलत ’शहरी’ होत चाललेल्या तुमच्या-आमच्या भोवतालात काय भलं आहे आणि काय बुरं आहे? कशानं जीव सुखावतो आहे? आणि कशानं खंतावतो आहे - व्याकुळतो आहे? 

अशा तुम्हां-आम्हांला रोज पडणार्‍या आणि आपण मनातच ठेवलेल्या प्रश्नांचं हे सदर. भेटूच.

लोकमत, ६ जानेवारी २०२६

अंतर

दूर आहेस माझ्यापासून खूप

जगाच्या मागण्यांच्या विळख्यात.

तरी तुझा आवाज कसा पोचतो आहे माझ्यापर्यंत?

आणि माझा आवाज ऐकून खुशालतो कसा आहे तुझा चेहरा?

कशा निवळून जाताहेत कपाळावरच्या आठ्या क्षणार्धात?

कुठले धागे आहेत हे अदृश्याचे आपल्याला जोडून घेणारे,

ज्यांतून हलके, अगदी हलकेसे कंपही, अलगद पोचताहेत या हृदयीचे त्या हृदयी?

हा कुठला काळानिळा पक्षी रात्रीच्या अंधारात मिसळून गातो आहे आपल्या दोघांसाठीच फक्त,

त्याचं कोवळंशार गाणं?

दूर तरी आहेस का तू खराच माझ्यापासून?

गिचमीड

वाटतं,

फार गिचमीड नकोच पानावर.

नुसतं वावरावं तुझ्या अवतीभवती.

संथ लगबगीनं.

तुझ्या तंद्रीदार प्रश्नांना अटकर उत्तरं पुरवावीत,

नेमक्या जागी स्वल्पविराम रेखावा.

पडदे झुळझुळते राखावेत,

गॅलरीत एखादा नाजूकसा हिरवागार वेल,

बकुळीची चार फुलं टेबलापाशी.

हवेत गुणगुण.

बस.

वाचता वाचता थबकून,

हुंकार उमटावा,

नकळत. 

मग काही म्हणायला नकोच वाटावं.

शब्द वरवरचे, फोलपटांसारखे, निःसत्त्व... 

एकेकदा अश्लीलही. 

काही म्हणायला नकोच वाटतं बघ.