साहित्य संमेलन ही गोष्ट माझ्यासाठी थेट महत्त्वाची नाही. त्यात चालणारे सगळे थेर मला साहित्य या माझ्या आवडत्या गोष्टीबद्दलही उद्वेग आणणारेच असतात. त्यामुळी मी त्यापासून अंतर राखून असते. पण - माझी भाषा, त्यातलं साहित्य आणि त्या साहित्याचा एक लोकमान्य - परंपरागत उत्सव या तीनही गोष्टींबद्दल मत नोंदवण्याचं अगत्य, अधिकार आणि कर्तव्य मी राखून ठेवू इच्छिते, कारण साहित्यातली प्रतीकं माझ्या आयुष्यावर दूरगामी परिणाम घडवून आणू शकतात - आणतात असं मी मानते. म्हणून हे मतप्रदर्शन.
१. साहित्यिक, रसिक आणि त्या दोहोंमधले दुवे (संपादक, प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते, वाचनालयं, समीक्षक, माध्यमांचे प्रतिनिधी) यांखेरीज इतर कशालाही आणि कुणालाही साहित्य संमेलनात स्थान असू नये. राजकारणी आणि प्रायोजक यांना होता होईतो दूर ठेवलं जावं. हे प्रत्यक्षात अशक्य दिसतं. पण निदान त्यांचा चेहरा तरी साहित्यप्रेमीच असला पाहिजे आणि या चेहर्‍याशी विसंगत अशी कोणतीही कृती करण्यापासून (आपला साहित्यबाह्य कार्यक्रम राबवण्यापासून) त्यांना इतर घटकांनी रोखलं पाहिजे. स्थानिक वैशिष्ट्यांना संमेलनात स्थान देतानाही वरची चौकट मानणं बंधनकारक असलं पाहिजे.
२. साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक असणं लोकशाही प्रक्रियेला धरून आहे. फक्त या प्रक्रियेत मतदानाचा अधिकार आहे त्याहून व्यापक समूहाला असला, तरच ती प्रक्रिया अर्थपूर्ण ठरेल. (सध्याच्या प्रक्रियेत नक्की कोण नि केव्हा मतदान करतं हे मला तरी ठाऊक नाही. त्यात सहभागी होण्याची इच्छा असल्यास, त्याची प्रक्रिया काय, हेही गुलदस्त्यात. जाणकारांनी प्रकाश टाकल्यास मी ऋणी असेन.)
३. तरीही हे संमेलन मुख्य धारेतलं असल्यामुळे त्याविरोधात आवाज उठतील. विद्रोही, दलित, स्त्रीवादी, उपेक्षित, असे आणि वेळोवेळी इतरही असंतोष व्यक्त होतील. ते अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे. मात्र या असंतोषाला हिंसक परिमाण मिळता नये, ही शासनाची आणि आपलीही जबाबदारी आहे. (पुष्पाबाईंना जिल्ह्यात प्रवेशबंदी आणि त्याविरोधात संरक्षण द्यायला पोलिसांनी दर्शवलेली असमर्थता हे आपल्याला लाजिरवाणं आहे.)
या मतांच्या पार्श्वभूमीवर -
साहित्यिक आणि समाजसुधारक हमीद दलवाईंच्या घरून निघणार्‍या साहित्य दिंडीला विरोध करणारे स्थानिक मुस्लिम गट आणि संभाजी ब्रिगेडसारख्या अविचारी संघटना;
परशुरामासारख्या जातीय, हिंसक आणि पुरुषप्रधान प्रतीकांचा उद्घोष करणारे संकुचित आयोजक;
साहित्यिकांना बैल संबोधणार्‍या बाळ ठाकरेंचं नाव एका सभागृहाला देण्याला पाठिंबा देणारे राजकीय नेते;
इतर अत्यावश्यक कामांसाठी असलेला राखीव निधी 'लोकप्रतिनिधींचे सांस्कृतिक शिक्षण' या गोंडस नावाखाली राजरोसपणे साहित्य संमेलनाकडे वळवणारी राजकारणी आणि आयोजकांची अभद्र युती -
या सार्‍याचा मी एक मराठी साहित्यरसिक म्हणून निषेध करते.
(तपशिलात काही चुका असल्यास निदर्शनास आणून देणार्‍यांचं आणि मतभेदांचंही स्वागतच आहे.)
