शहरनोंदी ०७

शहरांच्या आकर्षणामध्ये त्यांतल्या सोयी जितकी कळीची भूमिका निभावतात, तितकंच तिथलं स्वातंत्र्यही. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘शहरांकडे चला’ हा संदेश तेच सांगतो.

शहरांची रचना, यंत्रणा, किंबहुना त्यांची सगळी चालचलणूकच अशी असते; की जातिभेद पाळणं अशक्यच व्हावं. मेट्रो-लोकल ट्रेन्स-रिक्षा-टॅक्सी-बस… कुठलीही सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था घ्या, सहप्रवाशाची जात विचारून प्रवास करता येत नाही. दुकानदार कोणत्या का जाती-धर्माचा असेना, वेळेला त्याच्याकडेच जावं लागतं. सरकारी कचेऱ्यांतली माणसं, कामातले सहकारी… सार्वजनिक अवकाशात वावरताना निवड करणं शक्य नसतं. मुदलात जातीपातींची विचारणाच शक्य नसते, तर अस्पृश्यता कुठून पाळणार! सध्याच्या विपरीत काळातही अशी निवड करायला सुचवणारे लोकच ट्रोल होताहेत, कारण असं करणं व्यवहार्य ठरू नये अशीच शहरांची रचना असते. ‘माणूस माणसाला ओळखत नाही’ हे शहरांच्या अमानुषपणाची खूण म्हणून सांगितलेलं लक्षण वास्तविक समतावादी समाजाच्या पथ्यावर पडलेलं गुणवैशिष्ट्य असतं. कारण खेडेगावाच्या रचनेत महत्त्वाची, दिलासादायक आणि वेळी जाचक ठरणारी ओळख शहरात अनोळख होऊन येते. दलितांना, परप्रांतीयांना... पोटामागे आलेल्या कुणाही कष्टकऱ्याला तिथे जागा असते, कारण शहराला राबणारे हात लागतात. 

स्त्रियांबाबतही हे तितकंच खरं ठरतं. गावाच्या चौकटीत पुरुषसत्ताकतेनं त्यांच्यावर घातलेली बंधनं शहरांतून टिकू शकत नाहीत. कारण शहरांना ग्राहक हवा असतो, तसं मनुष्यबळही हवं असतं. ते कुठल्या जातीचं आहे हे महत्त्वाचं नसतं, तसं ते कुठल्या लिंगाचं आहे हेही महत्त्वाचं नसतं.

‘जोगवा'मधले तायाप्पा आणि सुली गावात राहते, तर त्यांचं प्रेम कोमेजून गेलं असतं. एका बाजूला तायाप्पाला पौरुष नाकारणाऱ्या अंधश्रद्ध रूढी, तर एका बाजूला गावच्या देशमुखाची नजर. पण मुंबई त्यांना प्रेमाचं स्वप्न बघायचा अवकाश देते. ‘दीवार'मधल्या हातावर ‘मेरा बाप चोर है’चा डाग घेऊन आलेल्या विजयपासून ‘बॉम्बे'तल्या शैला बानोपर्यंत; आणि ‘पाथेर पांचाली'तल्या गावात गुदमरणाऱ्या सर्वजयापासून ते अगदी आजच्या ‘सैराट'मधल्या आर्ची आणि परश्यापर्यंत… कितीतरी वेळा सिनेमानं हे अगदी नेमकेपणानं टिपलं आहे. शहरं दलितांना, स्त्रियांना, आणि परीघावरच्या कुणालाही उपकारक वाटतात ती अशी. 

भारतात गाव आणि शहर यांच्यातून प्रकटणारं हे द्वंद्व आता अधिक व्यापक पटावरही बघता येतं. अमेरिकेत किंवा खरंतर कुठल्याही पाश्चिमात्य देशात स्थायिक झालेल्या जोडप्यांना भारतात परत येण्याविषयी विचारा. वरकरणी तरी पुरुषाला ‘मातीची ओढ’ कासावीस करत असते. पण स्त्रियांना? त्यांना तिथलं स्वतंत्र आयुष्य सोडून होता होईतो इथल्या रामरगाड्यात परतायचं नसतं. निव्वळ सुखकर आयुष्य इतकंच त्याचं कारण नसतं. त्यामागे स्वातंत्र्याची चव असते.

शहरांच्या या आकर्षकपणाला मर्यादाही असतात. तो काही मुद्दामहून निर्माण केलेला समतेचा स्वर्ग नव्हे. शहरांच्या स्वतःच्या गरजेतून निर्माण होईल तितकं स्वातंत्र्य शहरं देऊ करतात, पण त्याची त्रिज्या मर्यादित असते. त्यापल्याड जाता येत नाही. त्यामुळेच पुरुषांनी पुरुषांसाठी घडवलेले आणि ठरावीक वेळांपल्याड स्त्रियांना असुरक्षित करणारे सार्वजनिक अवकाश जन्माला येतात, गरीब ‘दिसणाऱ्या’ माणसांना शॉपिंग मॉल्ससारख्या ठिकाणी सहजासहजी शिरता येऊ नये अशी व्यवस्था केलेली असते… 

आणि शिवाय, कितीही झालं तरी माणसं सहजासहजी कुठे बदलतात? शहरांच्या कॉस्मोपॉलिटनपणावर त्यांनी त्यांचा खास तोडगा काढला आहेच. ‘किमान शेजारपाजार तरी’ निवडून घेण्याचा तोडगा. गावगाड्यातल्या ‘ब्राह्मण आळ्या’ आणि ‘महारवाडे’ शहरांत हळूहळू नवीन नावांनी अवतरले आहेतच. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेसमोर त्यांनी नवं आव्हान उभं केलं आहे. त्याबद्दल पुढच्या नोंदीत.

लोकमत, ३१ मार्च २०२६