स्वातंत्र्य की सुरक्षितता?

गोंडस आणि वरकरणी तर्कशुद्ध, निष्पक्षपाती वाटणाऱ्या भूमिका पुन्हापुन्हा वाचनात येतात. त्याला असलेली लोकप्रियता दिसते आणि आपलं मत ठासून मांडतच राहणं किती महत्त्वाचं आहे, ते जाणवत राहतं.

आपल्या आजूबाजूचा समाज स्त्रीस्वातंत्र्याच्या बाबतीत संवेदनशील नाही. वैयक्तिक, सामूहिक, सामाजिक आणि अनेकदा संस्थात्मक पातळीवरही हा संवेदनशून्यपणा पुन्हापुन्हा अनुभवाला येतो आहे. सध्या जरा अधिक कर्कशपणे येतो आहे, पण हे आजचंच आहे असं मानण्याचं मात्र कारण नाही.

स्वातंत्र्य हवं की सुरक्षितता हवी हे निर्णय व्यक्तीचे असतात आणि जोवर दुसऱ्या व्यक्तीच्या हक्कांवर अतिक्रमण होत नाही तोवर ते व्यक्तीनं घेण्याला आपण हरकत घेऊ शकत नाही; हा अनेक आधुनिक विचारांचा पायाच आहे. ज्याची फळं तुम्हीआम्ही सगळेच उपभोगतो आहोत. काही जण या स्वातंत्र्याचा गळा स्वतःच्या सोयीसाठी घोटू पाहताहेत. हे फक्त स्त्रियाच अनुभवत नाहीयेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते, काही निर्भीड पत्रकार, विद्यार्थी आंदोलक आणि अशा लढायांच्या वेळी कायमच सर्वप्रथम बळी पडणाऱ्या स्त्रिया - हे सगळेच जण यातली दाहक असुरक्षितता अनुभवताहेत. आज हे लोक जात्यात आहेत, उद्या कोण असेल ठाऊक नाही. अशा वेळी - स्वातंत्र्याहून सुरक्षितताच महत्त्वाची असते, क्रूर श्वापदांच्या जगात तत्त्वनिष्ठ-तर्कशुद्ध मागण्या लावून धरता येत नाहीत, आपण आपल्या भवतालाचं भान बाळगून आपली पावलं जोखली पाहिजेत... अशा प्रकारची मतं मला उघड-उघड प्रतिगामी मतांपेक्षाही जास्त कावेबाज किंवा जास्त मूर्ख यांपैकी एक वाटत राहतात. आणि दोन्हीपैकी कोणत्याही पारड्यात असली, तरीही ती धोकादायकच असतात यात शंका नाही. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा असा संकोच होत असताना तिच्या पाठीशी आपलं बळ ठामपणे उभं करण्याऐवजी असे अत्याचार ही जणू नैसर्गिक परिस्थितिकीच आहे आणि तिला होता होईतो धक्का न लावता आपण मार्गक्रमण करणंच योग्य आहे असं आपण सुचवतो आहोत, हे यांना कळत नसेल काय? त्यांनाच ठाऊक. हे फक्त व्यक्तींच्या बाबतीत नाही, तर संस्थात्मक पातळीवरूनही होतं आहे. विद्यार्थिनींना मुक्त सुरक्षित अवकाश देण्यासाठी धडपडण्याऐवजी त्यांना वेळांचे निर्बंध घालून चार भिंतींत कोंडू बघणाऱ्या आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवल्यावर उलट त्यांचीच मुस्कटदाबी करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, विवाहसंस्था ही जणू एखाद्या शिखरावर तेवत असलेली आणि प्रसंगी काही क्षुद्र व्यक्तींच्या हिताचा बळीही देऊन युगानुयुगे राखायची पवित्र ज्योत असावी अशा आविर्भावात वैवाहिक बलात्काराबद्दल मूग गिळून बसणारी न्यायसंस्था, पुरुषी नजरेच्या अधिक्षेपी नजरेला अटकाव करण्याऐवजी बुरखा वा घूंगट (आणि हो, भोवतालाच्या 'भाना'ची शपथ!) घालून सुरक्षितता संस्थात्मक करू पाहणाऱ्या धर्मसंस्था - हे सगळेच तितकेच दोषी आहेत.

मी अशांच्या मताशी कदापि सहमती व्यक्त करू शकणार नाही. कारण मला माझं निवडीचं स्वातंत्र्य प्यारं आहे. स्वातंत्र्य की सुरक्षितता यांत निवड करण्याचंही.